विद्यापीठ कायदा 2016 मध्ये केलेले बदल रद्द करण्याची अभाविप ची मागणी
bargal
औरंगाबाद/ प्रतिनिधी - महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा 2016 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने केलेले बदल रद्द करण्याची मागणी अभविपने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. यावेळी अभाविप महानगरमंत्री नागेश गलांडे,सहमंत्री दीपक टोनपे, स्नेहा पारीख,ऋषिकेश केकाण,जिल्हा संयोजक महेश भवर उपस्थित होते.
दिनांक २८ डिसेंबर रोजी महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात काही निर्णय घेण्यात आले. यात विद्यापीठ कायद्यामध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अधिवेशनात या निर्णयाचे रूपांतर कायद्यात करण्याचा मानस राज्य शासनाने पूर्ण केला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शासकीय विद्यापीठांचे कुलपती असणारे मा.राज्यपाल हे देखील कुलगुरुंची थेट नियुक्ती करू शकणार नाही. यापुढे कुलगुरू निवड राज्यशासनाने सुचवलेल्या दोन नावांमधूनच मा. राज्यपाल करावी लागेल. राज्य शासन पूर्णपणे कुलपती अधिकारात हस्तक्षेप करीत आहे.विद्यापीठामध्ये कुलपती पदावर प्र-कुलपती म्हणून एक नवीन पद निर्माण करण्यातआलेले असून त्या पदी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.यावरून विद्यापीठांच्या स्वायतत्तेवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न राज्यशासन करीत आहे. यावरुन स्पष्टपणे राजकीय पक्ष , नेते यांचा अवाजवी हस्तक्षेप निर्णय प्रक्रियेत वाढेल. सन्मा. कुलपती (राज्यपाल) हे सर्व विद्यापीठांचे प्रमुख आहेत, त्यांच्या अधिकारांवर हे सर्वार्थाने आक्रमण आहे. या निर्णयाने सर्व गुणवत्ताधारक प्राध्यापक,विद्यार्थी यांच्यावर विपरीत परिणाम राजकीय दबावाने होऊ शकतो. विदयार्थ्यांना प्रत्येक निर्णयामध्ये राज्य शासनाकडे बघावे लागेल. विद्यापीठांची गुणवत्ता पूर्णपणे ढासळण्याची शक्यता या निर्णयाने निर्माण होत आहे. विद्यापीठाच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे राजकीयकरण या निर्णयामुळे होईल.तरी विद्यार्थी हिताचा विचार करून हा निर्णय तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी अभाविपने निवेदनाद्वारे केली आहे.
